8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार की तैयारियां तेज़ हो गई हैं। इसके गठन से पहले सरकार ने बड़े स्तर पर सलाह-मशविरा शुरू कर दिया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में जानकारी दी है कि कर्मचारी संगठनों से वेतन आयोग के लिए “टर्म्स ऑफ रेफरेंस” तय करने के सुझाव मिल रहे हैं।
विशेषज्ञों और रिपोर्ट्स के अनुसार, ग्रुप-सी श्रेणी के कर्मचारियों को इस बार सबसे अधिक लाभ मिल सकता है। ये कर्मचारी संख्या के हिसाब से कुल केंद्रीय कर्मचारियों का लगभग 90% हिस्सा बनाते हैं। रक्षा और अन्य विभागों को मिलाकर इनकी कुल संख्या लगभग 50 लाख के करीब बैठती है, जिससे साफ है कि 8वां वेतन आयोग इन कर्मचारियों के लिए बेहद लाभकारी साबित हो सकता है।
राज्यसभा में उठा वेतन आयोग का मुद्दा
राज्यसभा सांसद भुवनेश्वर कलिता के सवाल के जवाब में सरकार ने कहा कि वेतन आयोग से संबंधित सुझाव फिलहाल विचाराधीन हैं। सरकार इस विषय पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DOPT), गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, और राज्य सरकारों समेत सभी संबंधित पक्षों से राय ले रही है। इन सभी इनपुट के आधार पर ही वेतन आयोग के नियम व दिशा-निर्देश तय किए जाएंगे।
NC-JCM रखता है कर्मचारियों की बात सरकार के सामने
नेशनल काउंसिल-जेसीएम (NC-JCM) केंद्रीय कर्मचारियों की एक प्रमुख प्रतिनिधि संस्था है, जो वेतन, पेंशन, और सेवा शर्तों से जुड़ी बातें सरकार तक पहुंचाती है। आयोग के गठन से पहले, NC-JCM ने 8वें वेतन आयोग के दायरे, जरूरत, और समयसीमा को ध्यान में रखते हुए अपने सुझाव विस्तृत रूप से सरकार को सौंपे हैं।
