भारत सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु (Retirement Age) में 5 वर्ष की संभावित बढ़ोतरी पर विचार कर रही है। वर्तमान में अधिकांश कर्मचारी 60 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, जबकि कुछ समूहों (जैसे शिक्षक, वैज्ञानिक) के लिए यह सीमा 62 वर्ष है। नए प्रस्ताव के तहत इसे चरणबद्ध तरीके से 65 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
इस संभावित निर्णय के पीछे प्रमुख कारण बढ़ती जीवन प्रत्याशा और पेंशन व्यवस्था पर वित्तीय दबाव को कम करना है। सरकार का मानना है कि अनुभवी कर्मचारियों का अतिरिक्त 5 वर्षों तक सेवा में बने रहना कौशल निरंतरता और प्रशासनिक दक्षता के लिए लाभकारी होगा।
हालाँकि, यह विचार विवादों से घिरा हुआ है। समर्थक इसे जनसांख्यिकीय लाभांश के सदुपयोग और युवाओं को रोजगार देने के अवसरों (नई भर्तियों के स्थान पर अनुभवी कर्मचारियों को बनाए रखने) के रूप में देखते हैं। वहीं, आलोचक युवा रोजगार अवसरों में कमी, नवाचार में बाधा, और कर्मचारियों के स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों को प्रमुख चिंता के रूप में उठा रहे हैं।
अभी यह प्रारंभिक चर्चा का विषय है और किसी भी निर्णय से पहले कैबिनेट मंजूरी, विभागीय परामर्श और कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। यदि प्रस्ताव लागू होता है, तो इसका प्रभाव केंद्रीय सरकारी योजनाओं, पेंशन निधि और रोजगार बाजार पर दूरगामी परिणाम हो सकते हैं।
