केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। सूत्रों के अनुसार, 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ता (डीए) जुलाई 2025 में 60% तक बढ़ने की संभावना है। यदि ऐसा होता है, तो यह डीए में 4% की बढ़ोतरी होगी, क्योंकि वर्तमान में कर्मचारियों को 56% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। इस बढ़ोतरी से लगभग 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को फायदा होगा।
क्या है डीए और इसकी गणना कैसे होती है?
महंगाई भत्ता (डीए) केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिया जाने वाला एक भत्ता है, जो मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए दिया जाता है। डीए की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के आधार पर की जाती है। जब महंगाई बढ़ती है, तो सरकार डीए में वृद्धि करती है ताकि कर्मचारियों की क्रय शक्ति प्रभावित न हो।
कितनी बढ़ेगी सैलरी?
यदि डीए 60% हो जाता है, तो कर्मचारियों के वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिलेगी। उदाहरण के लिए:
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यदि किसी कर्मचारी का बेसिक वेतन 50,000 रुपये है, तो वर्तमान में उसे 56% डीए के हिसाब से 28,000 रुपये महंगाई भत्ता मिलता है। 60% डीए होने पर यह राशि बढ़कर 30,000 रुपये हो जाएगी, यानी 2,000 रुपये प्रति माह की अतिरिक्त बचत।
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पेंशनभोगियों को भी इसी अनुपात में लाभ मिलेगा, क्योंकि उनकी पेंशन पर भी डीए लागू होता है।
कब तक मिल सकता है अपडेट?
सरकार आमतौर पर जनवरी और जुलाई में डीए की समीक्षा करती है। इस बार डीए में वृद्धि का प्रस्ताव अक्टूबर 2025 के कैबिनेट मीटिंग में रखा जा सकता है, और यह जुलाई 2025 से प्रभावी हो सकता है। हालांकि, अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन AICPI के आंकड़ों के आधार पर विशेषज्ञों को यह उम्मीद है कि डीए 60% तक पहुंच जाएगा।
क्या होगा भविष्य में?
कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, यदि महंगाई की दर इसी तरह बनी रही, तो 2026 तक डीए 62-64% तक भी पहुंच सकता है। इसके अलावा, कर्मचारी संघ 8वें वेतन आयोग की मांग भी कर रहे हैं, जो संभवतः 2026 में लागू हो सकता है।
7वें वेतन आयोग के तहत डीए में संभावित वृद्धि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक सुखद समाचार है। यदि डीए 60% हो जाता है, तो इससे न केवल उनकी आय में वृद्धि होगी, बल्कि महंगाई के प्रभाव को संतुलित करने में भी मदद मिलेगी। हालांकि, अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए कर्मचारियों को अगले कुछ महीनों तक इंतजार करना होगा।
