प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोलकाता स्थित गेमिंग ऐप ‘ई-नगेट्स’ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी बरामद की है। ये रेड फिल्म स्टार आमिर खान के यहाँ नहीं बल्कि कोलकाता (Kolkata) में एक व्यवसायी आमिर खान के घर पर की गई। यह कार्रवाई ऐप के माध्यम से कथित तौर पर की जा रही धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत की गई है। सूत्रों के अनुसार, ईडी की यह कार्रवाई ऐप में संदिग्ध लेन-देन और निवेशकों को गुमराह करने के आरोपों के बाद हुई है। एजेंसी ने इस मामले में प्रमोटर के भाई को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की है। छापेमारी की तस्वीरों में नकदी के बंडलों और जब्त किए गए दस्तावेजों को देखा जा सकता है।
जांच अधिकारियों के अनुसार, यह छापेमारी ई-नगेट्स ऐप के संचालकों और उनके सहयोगियों के विरुद्ध चल रही व्यापक जांच का हिस्सा है। इस ऐप पर आरोप है कि यह निवेशकों को बड़े रिटर्न का झांसा देकर उनसे पैसे ऐंठता था, लेकिन बाद में उन्हें उनका पैसा वापस नहीं मिलता था। ईडी के सूत्रों ने बताया कि बरामद की गई नकदी को विभिन्न बैंकों से निकाला गया था और इसे सावधानीपूर्वक ट्रंकों में पैक करके रखा गया था।
क्या है पूरा मामला
‘नगेट्स’ ऐप को एक फिटनेस और वेलनेस प्लेटफॉर्म के रूप में पेश किया गया था, जिसमें उपयोगकर्ताओं को स्वास्थ्य संबंधी सलाह और फिटनेस टिप्स दिए जाते थे। हालांकि, शिकायतों के बाद यह पता चला कि इस ऐप के पीछे काम करने वाली कंपनी निवेशकों के पैसे का गलत इस्तेमाल कर रही थी। ईडी को संदेह है कि इस ऐप के माध्यम से बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही थी।
छापेमारी में क्या-क्या मिला
ईडी की टीम ने प्रमोटर के आवास और कार्यालय पर छापेमारी करते हुए 17 करोड़ 32 लाख रुपये की नकदी, कुछ कीमती दस्तावेज और डिजिटल सबूत जब्त किए हैं। इसके अलावा, कुछ बैंक खातों और संपत्तियों पर भी रोक लगाई गई है। ईडी का कहना है कि यह मामला और भी गहरा हो सकता है क्योंकि जांच में कई और नाम सामने आने की संभावना है।
आमिर खान का क्या रोल है
हालांकि आमिर खान इस ऐप के ब्रांड एंबेसडर रहे हैं, लेकिन ईडी ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल अभिनेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आमिर ने भी इस मामले में अपनी कोई सीधी भागीदारी से इनकार किया है।
क्या होगा आगे
ईडी इस मामले में और गहन जांच कर रही है और संभावित रूप से कुछ और लोगों को हिरासत में लिया जा सकता है। यह मामला फिनटेक और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सख्त निगरानी की जरूरत को उजागर करता है।
